दत्तमांजरी येथील 16 लाखांच्या अपहारप्रकरणी तत्काळ गुन्हे दाखल करा; विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन
प्रतिनिधी : अंबादास मुकटे
माहूर : नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातील मौजे दत्तमांजरी येथील १४ व्या वित्त आयोगाचा तब्बल १५ लाख ९३ हजार २० रुपये इतका निधी कोणत्याही कामांशिवाय फक्त बिल/पावत्या लावून हडपल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला होता. कोरोना काळातील निर्बंधांचा गैरफायदा घेत तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकांनी संगनमताने हा अपहार केला असून, अहवाल सादर होऊनही गुन्हे दाखल न झाल्याने संतप्त ग्रामस्थांच्या वतीने आता जी.श्रीकांत विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
कोरोनाच्या काळात ग्रामसभा किंवा मासिक सभा घेण्याचे बंधन नसल्याचा गैरफायदा घेत तत्कालीन सरपंच विमलबाई बळीराम पवार आणि ग्रामसेवक एस. एल. पपूलवाड यांनी १८ डिसेंबर २०१९ ते ६ एप्रिल २०२१ या काळात तब्बल १३ वेळा धनादेशाद्वारे (चेक) १५,९३,०२० रुपयांचा ग्रामविकासाचा निधी उचलून खावून अपहार केला.या घोटाळ्याची चौकशी करून गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती, माहूर) यांनी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. नांदेड यांच्याकडे सविस्तर अहवाल सादर केला होता. तसेच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर तात्कालीन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी १५ जुलै २०२४ रोजी या प्रकरणात तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, चार वर्षे उलटूनही अद्याप प्रशासनाकडून केवळ टोलवाटोलवी सुरू असून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
सरपंच विमलबाई पवार यांचा कार्यकाळ संपला असून, निलंबित झालेले ग्रामसेवक पपूलवाड सहा महिन्यांनी पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत. गावासाठी आलेला शासनाचा एवढा मोठा निधी लाटूनही दोषींवर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे “त्यांना नक्की वाचवतोय कोण?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, गावकऱ्यांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार मनोज किर्तने यांनी विभागीय आयुक्त जी . श्रीकांत यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अपहार केलेली रक्कम वसूल करावी आणि दोषींवर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे. भ्रष्टाचार केल्याचा अहवाल सर्व पुरावे असताना आत्तापर्यंत कारवाई झाली नसल्याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
नेमके याच वेळी ग्रामसेवक संघटनांचे विभागीय पदाधिकारी ग्रामसभा घेणार नसल्याचे निवेदन घेऊन आले होते, त्यांना तुम्ही लोकांना जमा खर्चाचे हिशोब दया.पारदर्शकता ठेवा, गरज असेल तर ग्रामसभेत पोलिस प्रोटेक्शन मागा, पण ग्रामसभा घेणार नाही ही मागणी अतार्किक आणि गैर कायदेशीर आहे. तुम्ही जनतेच्या प्रश्न आणि शंकांना जबाबदार आहात, कामे करायची नसेल तर घरी बसा, असा सज्जड दम कर्तव्य दक्ष आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्याने, पैसे खायचे पण हिशोब मागतात म्हणून ग्रामसभा नको म्हणणाऱ्या ग्रामसेवक संघटनेचा पोपट पडला आहे. हृदय विकाराच्या धक्क्याने मयत झालेल्या ग्रामपंचायत अधिकारी भावाचा बहाणा करून ग्रामसभा टाळू इच्छिणाऱ्या आणि सरपंचांना घेऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्या ग्रामसेकांना आता ग्रामसभा घेऊन जेन झी ला सामोरे जावेच लागणार आहे.
