दुष्काळात १५ गावांचा घसा कोरडा! मुळा धरणात पाणी, मग नळांना टाळे कशासाठी?

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांना केराची टोपली? ६० हजारांहून अधिक नागरिक तहानलेले; लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असल्याची ग्रामस्थांतून चर्चा

राहुरी प्रतिनिधी : प्रमोद डफळ

राहुरी : तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना मुळा धरणातून कालव्यांना पाणी सोडले जात आहे; मात्र बारागाव नांदूरसह १५ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा थकबाकीच्या कारणावरून खंडित करण्यात आल्याने ६० हजारांहून अधिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. १ ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

धरणात पाणी, तरी गावकऱ्यांची तहान कायम!

पाणीपट्टीच्या थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन तोडण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. काही ग्रामपंचायतींनी थकबाकी भरल्याचे सांगूनही पाणीपुरवठा बंद असल्याचा आरोप केला जात आहे. नेमकी थकबाकी किती, कोणत्या ग्रामपंचायतींची रक्कम जमा झाली आणि वीजपुरवठा का खंडित करण्यात आला, याची स्पष्ट माहिती संबंधित विभागाने द्यावी.

दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत टंचाई आढावा बैठक झाल्यानंतरही पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम असल्याने शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे अडली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

ग्रामपंचायत सदस्य फक्त निवडणुकीपुरतेच जनतेचे सेवक?

पाणीपुरवठा बंद झाल्याने महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांचे हाल होत असताना ग्रामपंचायत सदस्य आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी नेमकी काय भूमिका घेत आहेत? निवडणुकीच्या वेळी जनतेकडे मत मागण्यासाठी जाणारे लोकप्रतिनिधी संकटाच्या काळात नागरिकांच्या मदतीला धावून येणार की नाही, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे.

जनतेने निवडून दिलेले सदस्य हे जनतेचे सेवक आहेत; मग जनतेच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष का? पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करणे, प्रशासनाशी समन्वय साधणे आणि तोपर्यंत टँकर किंवा अन्य पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. जनतेला आश्वासने नकोत, तर पाण्याची ठोस व्यवस्था हवी आहे.

प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा!

पाणीपट्टी व वीजबिलाच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योजना समिती, ग्रामपंचायती, महावितरण आणि जलसंपदा विभागाने तातडीने समन्वय साधावा. १५ गावांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. तसेच पाणीपुरवठा बंद करण्यामागील कारणे स्पष्ट करून जबाबदार यंत्रणेने योग्य ती कार्यवाही करावी.

‘धरण उशाशी, कोरड घशाशी’ ही परिस्थिती बदलणार कधी? दुष्काळात १५ गावांतील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्ष कृती करणार का, याकडे संपूर्ण राहुरी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.