राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; सांगोला शहरासह ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्रीबाबत तक्रारी

सांगोला विशेष | प्रतिनिधी : विकास गंगणे

सांगोला तालुक्यातील शहरासह ग्रामीण भागात अवैध दारू व ताडी विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईच्या पद्धतीवरही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असून, अवैध व्यवसायांवर समान पद्धतीने आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

तालुक्यात काही ठिकाणी बेकायदेशीर दारू व ताडी विक्रीचे जाळे वाढत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अशा व्यवसायांवर प्रभावी कारवाई करण्याऐवजी काही ठिकाणी संबंधितांकडून ‘मंथली हप्ता’ घेतला जात असल्याचे आरोप व चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. या आरोपांची सत्यता अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेली नसून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने याबाबत निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

काही अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांकडून नियमितपणे हप्ता घेतला जात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे, तर हप्ता न देणाऱ्यांवरच धाडी टाकल्या जात असल्याचा आरोप काही नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे कारवाईमध्ये भेदभाव केला जातोय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कारवाईत समानता राखण्याची मागणी

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सांगोला शहर आणि ग्रामीण भागातील अवैध दारूविक्रीची ठिकाणे निष्पक्षपणे तपासून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणताही दबाव अथवा भेदभाव न करता कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, विभागातील अधिकारी पंकज कुंभार यांच्या कामकाजाबाबतही नागरिकांमध्ये विविध चर्चा सुरू आहेत. मात्र, कोणत्याही अधिकाऱ्यावरील आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगोला तालुक्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

अवैध दारूविक्रीमुळे सामाजिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने केवळ निवडक ठिकाणी कारवाई न करता संपूर्ण तालुक्यात व्यापक मोहीम राबवावी. तसेच हप्ता वसुलीचे आरोप खरे असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि आरोप खोटे असल्यास वस्तुस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा सुज्ञ नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

सांगोला तालुक्यात कायद्याचे राज्य आणि प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या कारवाईत पारदर्शकता व समानता राखणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.