भाकपाचे बदलाव जरुरी है | सरकारच्या जनविरोधी धोरणाविरोधात जनतेशी संकल्प संवाद
१ सप्टेंबर ला रामलिला मैदान दिल्ली भव्य रॅली
प्रातिनिधी : चुन्नीलाल मोटघरे
गडचिरोली : बदलाव जरुरी है | हा केवळ सरकार बदलण्याचा नारा नाही. तर सरकारने जनविरोधी धोरणे बदलण्याचा, कार्पोरेटधर्जीच्या अर्थनितीला पर्याय उभा करण्याचा, संविधानिक मूल्याचा संरक्षण करण्याचा, लोकशाही अधिक बळकट करण्याचा आणि देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस असावा हा संकल्प घेऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या संघर्षमय शताब्दीदिनानिमित्त देशभरात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यासाठी जनते मध्ये जाऊन पदयात्रेच्या माध्यमातून संवाद साधित आहे .
या संघर्षमय पदयात्रेचे नेतृत्व भाकपाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य तथा महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे कार्याध्यक्ष काॅ.डाॅ.महेश कोपूलवार, जिल्हा सचिव काॅ.देवराव चवळे, जिल्हा सहसचिव ऍड.काॅ.जगदिश मेश्राम, जिल्हा सहसचिव काॅ.सचिन मोतकुलवार, राज्य कौन्सिल सदस्य काॅ.विनोद झोडगे, महिला फेडरेशनच्या जिल्हा अध्यक्षा काॅ.मिनाक्षी सेलोकर, दलित आंदोलन अधिकारचे चुन्नीलाल मोटघरे, आयटकचे जलील खान पठाण,काॅ.प्रकाश खोब्रागडे, विद्यार्थी युवक आघाडीचे काॅ.सुरज जक्कूलवार, आदिवासी महासभाचे काॅ.रमेश कवडी इत्यादी करीत आहेत.
आज देश गंभीर आर्थिक ,सामाजिक आणि राजकीय संकटातून जात आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या बेजवाबदार जनविरोधी धोरणामुळे प्रचंड महागाईत वाढ झाली असून त्यामुळे सामान्य माणसाचे जगणे कठीण झाले आहे बेरोजगारीने तरुणाची स्वप्न भंग झाली आहेत, शेतकरी संकटात आहे. कामगारांचे हक्क हिरावली जात आहेत. सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रेल्वे, विमा, बॅका यासारख्या क्षेत्राचे खाजगीकरण वेगाने सुरू आहे. मोजक्या कार्पोरेट घराण्याची संपत्ती प्रचंड वाढत आहे. जनतेवर आर्थिक ओझे लादल्या जात आहेत. पूर्वी शेतकऱ्यांचा पिक विमा एक रुपयात होत होता. तो भाजप सरकारने बंद केला. शेतीला लागणारे बी बियाणे व खते यांच्या प्रचंड किंमती वाढल्या परंतु सरकार शेतीमालाला किमान आधारभूत c2+50./. किंमत देत नाही. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत एम एस पी किंमत मिळावी.
रोजगार हमीचा मनरेगा कायदा बदलवून व्हिबी रामजी कायदा आणून लोकांच्या हाताला रोजगार हिसकावला. अनेक बेघरांना घरकुल मिळाले नाही. यासाठी मिळणारी आर्थिक मदत तुटपुंजीजी आहे. अनेक जबरानजोत धारकांना जमिनीचे पट्टे मिळाले नाही. उलट प्रकल्प व खाणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी लुटने सुरू आहे. निराधारांना अल्प मानधन दिला जातो. पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल टाकून जनतेची लूट सुरू आहे. यांने कित्येकांच्या गाड्या खराब झाल्या, हजारो सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावला जात आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याक व महिला वरील अत्याचार वाढत आहेत. जात निहाय जनगणना करून आरक्षणावरील ५०% मर्यादा हटवून ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढू शकते. परंतु भाजप सरकार करायला तयार नाही. उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली दलित समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण केले जात आहे. ३९ कामगार कायदे रद्द करून कामगार विरोधी चार लेबर कोड लागू करण्यात आले.
स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली सामान्य ग्राहकावर आर्थिक भार लादला जात आहे. विज क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा डाव आहे. संविधान, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय याचे रक्षण करण्यासाठी व्यापक लोक चळवळ उभी करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व्यापक लोक चळवळ उभी करीत आहे. १ सप्टेंबर च्या दिल्ली रॅलीत लाखोच्या संख्येने सहभागी व्हावे. असे आवाहन करण्यात येत आहे.
