भामरागड ला आदिवासींच्या संरक्षणासाठी नवीन पोलीस मदत केंद्रे उभारावीत
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने तहसीलदार त्यांचेकडे मागणी
प्रतिनिधी : चुन्नीलाल मोटघरे
गडचिरोली : भामरागड तालुका व सीमावर्ती भागातील आदिवासी आणि इतर नागरिकांचे नक्षल हालचालींपासून संरक्षण करण्यासाठी दुर्गम व अतिसंवेदनशील भागात जास्तीत जास्त नवीन पोलीस मदत केंद्रे उभारावीत, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने तहसीलदारांकडे करण्यात आली आहे.
दैनिक *नवराष्ट्र* मधील “माओवाद्यांचा पुन्हा संघटित होण्याचा प्रयत्न” या वृत्ताचा संदर्भ देत भाकपा ने म्हटले आहे की, छत्तीसगडच्या दिशेने इंद्रावती नदी ओलांडून बाहेरचे माओवादी दुर्गम गावांमध्ये प्रवेश करत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. बंदुकीच्या धाकाने स्थानिक आदिवासी नागरिकांना कामे करण्यास किंवा आश्रय देण्यास भाग पाडले जाते. भीतीपोटी दबावाला बळी पडलेल्या निष्पाप आदिवासींवर नंतर पोलीस कारवाई होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने त्यांना संरक्षण व सहकार्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
भाकपाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार म्हणाले, “भामरागडच्या दुर्गम भागातील आदिवासी जनता नक्षलवादी आणि सुरक्षा यंत्रणा या दोन्हींच्या दबावात सापडता कामा नये. बंदुकीच्या धाकाने एखाद्या आदिवासी नागरिकाला काही काम करावे लागले असेल, तर त्याला दोषी न मानता प्रथम त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. आदिवासींच्या जीविताचे रक्षण ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.”
“ज्या ठिकाणी शासनाकडून पोलीस मदत केंद्र सुरू करण्यात येते, त्या परिसरात रस्ते, वीज, एसटी बस सेवा, आरोग्य सुविधा आणि इतर मूलभूत सोयी-सुविधा पोहोचण्यास मोठी मदत होते. त्यामुळे पोलीस मदत केंद्रे ही केवळ सुरक्षेची व्यवस्था नसून दुर्गम आदिवासी भागाच्या विकासाचे केंद्र ठरू शकतात. म्हणून भामरागडच्या अतिसंवेदनशील व दुर्गम भागात जास्तीत जास्त पोलीस मदत केंद्रे सुरू करावीत,” असे कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.
इंद्रावती नदीकाठ व सीमावर्ती भागात सुरक्षा यंत्रणांची गस्त वाढवावी, आदिवासी नागरिकांना भयमुक्त वातावरण द्यावे, निष्पाप गावकऱ्यांवरील अन्यायकारक कारवाई थांबवावी आणि अतिसंवेदनशील भागात नवीन पोलीस मदत केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे लक्षवेधी धरणे व आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या मागणीला समर्थन देण्यासाठी भाकपाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य कॉ. सुरज जककुलवार, ए.आय.एस.एफ.चे भामरागड तालुका अध्यक्ष कॉ. रमेश कालंगा यांच्यासह भामरागड तालुक्यातील पार्टी कार्यकर्ते व नागरिक तहसीलदार यांना निवेदन देतांना मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
