विधिमंडळ समिती जिल्ह्यात असतानाच किनवटमध्ये धक्कादायक प्रकार…..!
“पोलिसांची टाळाटाळ आणि आरोपीला पाठीशी घालण्याच्या भूमिकेवर तीव्र संताप”
प्रतिनिधी : मार्कंडेय सिरामवार
नांदेड (किनवट) : दि. २६ ऑगस्ट २०२६, जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या शासकीय सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी विधिमंडळाची ‘अनुसूचित जमाती कल्याण समिती’ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेली असतानाच, किनवट येथील शासकीय विश्रामगृहात एका 43 वर्षीय विधवा आदिवासी महिलेवर सलग दोन दिवस अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याची अत्यंत गंभीर व धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
विशेष बाब म्हणजे आपल्यावरील अन्यायाची तक्रार करण्याकरिता सदर महिलेला सलग दोन दिवस पोलीस स्टेशनच्या उंबरठा जिजवावा लागला हे अत्यंत संतापाची बाब आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोकुंदा येथील शासकीय विश्रामगृहात स्वयंपाकाचे काम करणाऱ्या पीडित महिलेकडे आरोपी बालाजी केंद्र रा. कोपरा, ता. किनवट याने 20 आणि 21 ऑगस्ट रोजी सलग दोन दिवस अश्लील वक्तव्य करून शरीरसुखाची मागणी केली. तसेच तिची छेडछाड करत अत्याचाराचा प्रयत्न केला. विश्रामगृहासारख्या सुरक्षित शासकीय ठिकाणी घडलेल्या या प्रकारामुळे आदिवासी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
याहूनही अधिक भयानक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे, पीडित आदिवासी महिला न्याय मिळवण्यासाठी तत्काळ किनवट पोलीस ठाण्यात गेली असता, पोलिसांनी तिची तक्रार नोंदवून घेण्यास सरळसरळ टाळाटाळ केली. पीडित महिलेला तक्रार दाखल करण्यासाठी सलग दोन दिवस पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागले. गुन्हेगाराला एकप्रकारे पाठीशी घालण्याचा आणि प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न किनवट पोलिसांकडून केला जात असल्याचा आरोप यावरून होत आहे.
पीडित महिलेची कैफियत आणि पोलिसांची ही निष्काळजी व गुन्हेगाराला वाचविण्याची भूमिका लक्षात आल्यानंतर स्थानिक आमदारांनी किनवट पोलिसांची चांगलीच कानउघाडणी केली. आमदारांच्या दणक्यानंतर आणि तीव्र हस्तक्षेपानंतर कुठे पोलीस भानावर आले आणि त्यांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 75(2) व ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला.
एकीकडे आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी विधिमंडळ समिती जिल्ह्यात उपस्थित असताना, दुसरीकडे एका पीडित आदिवासी महिलेला न्यायासाठी दोन दिवस भटकंती करावी लागणे आणि पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करणे, ही बाब अत्यंत संतापजनक आहे. आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि संवेदनशील विषयावर दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का, असा रोखठोक प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत.
