विमुक्त दिनानिमित्त भटकेविमुक्तांच्या प्रश्नांवर शासनाने विशेष बैठक घ्यावी ; सांगली जिल्हा भटकेविमुक्त संयोजन समितीचे प्रशासनाला निवेदन
प्रतिनिधी : सचिन सरतापे
म्हसवड : भटकेविमुक्त समाजाचा ३१ ऑगस्ट हा विमुक्त दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाच्या निमित्ताने भटकेविमुक्त समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना शासकीय योजना, मूलभूत कागदपत्रे आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी सांगली जिल्हा भटकेविमुक्त संयोजन समितीच्या वतीने करण्यात आली.
याबाबत समितीच्या शिष्टमंडळाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालिका धनश्री भांबुरे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले. यावेळी संयोजन समितीचे जिल्हाध्यक्ष चांदभाई शेख, जिल्हा संघटक रमेश जावळे, कोषाध्यक्ष हजरतअली सोनीकर, संपर्क प्रमुख मुनीर शिकलगार तसेच शिवसेनेचे कार्यकर्ते सोमनाथ वाघमारे उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, ब्रिटिश राजवटीतील क्रिमिनल ट्राइब्स ॲक्ट, १८७१ मुळे अनेक भटक्या-विमुक्त समुदायांवर जन्मतः गुन्हेगार असल्याचा कलंक लादण्यात आला होता. स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी या समुदायांना ‘विमुक्त’ करण्यात आले. त्यामुळे हा दिवस भटकेविमुक्त समाजासाठी केवळ स्मरणाचा दिवस नसून सामाजिक न्याय, सन्मान आणि विकासाच्या हक्कांचा पुनरुच्चार करणारा दिवस आहे.
आजही अनेक भटकेविमुक्त कुटुंबांना जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, आधारभूत कागदपत्रे, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड, घरकुलासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवताना अडचणी येत आहेत. स्थिर निवास नसणे, जमिनीची मालकी नसणे, स्थलांतरित जीवनपद्धती, आर्थिक असुरक्षितता आणि शिक्षणाचा अभाव यामुळे अनेक कुटुंबे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
त्यामुळे विमुक्त दिनाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून कागदपत्रांची पूर्तता, जात प्रमाणपत्र व इतर दाखले, शासकीय योजनांची माहिती आणि पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यातील भटकेविमुक्त वस्ती आणि तांड्यांचा प्रशासनाने विशेष सर्वेक्षण करून त्यांच्या मूलभूत गरजांचा आढावा घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
भटकेविमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची गरज असल्याचे समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. महिलांसाठी स्वयंरोजगार, बचतगट, कौशल्यविकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याची मागणीही करण्यात आली.
तसेच भटकेविमुक्त समाजातील पारंपरिक व्यवसाय, कला व कौशल्यांचे जतन करून त्यांना आधुनिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी कौशल्यविकास, कर्जसुविधा, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
३१ ऑगस्टचा विमुक्त दिन जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसीलदार कार्यालयांमध्ये शासकीय इतमामात साजरा करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा योग्य व पारदर्शक विनियोग करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. या कार्यक्रमात केवळ औपचारिकता न ठेवता भटकेविमुक्त समाजाच्या प्रश्नांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आणि समाजातील प्रतिनिधींची खुली चर्चा आयोजित करावी, असे समितीने सुचविले.
याशिवाय भटकेविमुक्त समाजातील कार्यकर्ते, युवक, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘शासकीय योजना व भटकेविमुक्त समाजाचे अधिकार’ या विषयावर जिल्हास्तरीय प्रबोधन व मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, निवेदन साद केल्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालिका धनश्री भांबुरे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे यांच्याशी भटकेविमुक्त समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. समाजाच्या अडचणी समजून घेऊन संबंधित विभागांच्या माध्यमातून आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
विमुक्त दिन हा केवळ एका समाजाचा उत्सव न राहता सामाजिक न्याय, समान संधी, सन्मान आणि संविधानिक हक्कांची जाणीव करून देणारा दिवस म्हणून शासन आणि प्रशासनाने गांभीर्याने साजरा करावा, अशी अपेक्षा सांगली जिल्हा भटकेविमुक्त संयोजन समितीने व्यक्त केली आहे.
