भ्रष्टाचारी संघटनेच्या आडून ग्रामसेवक लोकांची मनमानी ग्रामसभा बंद करण्यासाठी सरकारवर दबाव.
गावाचा विकास की भ्रष्टाचाराचे रक्षण? ग्रामसभेत कॅमेरा चाललाच पाहिजे!
प्रतिनिधी: समीर बल्की
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात एक मोठा सकारात्मक बदल घडतोय. गावातील सुशिक्षित आणि जागरूक तरुण आता ग्रामपंचायतीच्या कामांवर लक्ष ठेवू लागला आहे. वर्षानुवर्षे बंद खोलीत चालणारे निर्णय, कागदोपत्री होणारे विकासकामं आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे याविरोधात तरुणांनी थेट ग्रामसभेत प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नाही तर, पारदर्शकता राहावी म्हणून या ग्रामसभांचे व्हिडिओ शूटिंग (Video Shooting) करण्यास सुरुवात केली आहे.
परंतु, या पारदर्शकतेलाच आता काही भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा विरोध सुरू झाला आहे. तरुणांनी प्रश्न विचारले आणि कॅमेरा समोर धरला की, काहींच्या पोटात दुखू लागते. “ग्रामसभा रद्द करा”, “व्हिडिओ शूटिंग करू नका” अशा मागण्या करत शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रश्न केवळ एका व्हिडिओचा नसून लोकशाहीच्या भविष्याचा आहे.
लोकशाहीत लपवण्यासारखे काय आहे?
ग्रामसभा ही गावाची ‘संसद’ आहे. देशाच्या संसदेचे आणि राज्याच्या विधानसभेचे कामकाज संपूर्ण देश थेट टीव्हीवर पाहू शकतो, मग ग्रामसभेचे कामकाज कॅमेऱ्यात कैद करायला विरोध का?
ग्रामसभेत होणारे निर्णय खरेच लोकहिताचे असतील तर कॅमेऱ्याला घाबरण्याचे कारण काय?
डिजिटल भारताच्या गप्पा मारताना गावातील कारभाराच्या पारदर्शकतेला नकार देणे हा दुटप्पीपणा नाही का?
व्हिडिओ शुटिंगमुळे बोगस ठराव मंजुरी, खोटे इतिवृत्त (Proceedings) लिहिणे आणि निधीचा अपहार करणे कठीण जाते. म्हणूनच हा कॅमेरा भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
असंघटित तरुण आणि संघटित दबावगट
आज कर्मचाऱ्यांच्या संघटना अत्यंत मजबूत आणि संघटित आहेत. त्यांच्याकडे प्रशासकीय ताकद आहे आणि संप करण्याचे हत्यार आहे. याउलट, गावात भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणारा तरुण हा ‘असंघटित’ आहे. याच गोष्टीचा फायदा घेऊन, शूटिंगवर बंदी आणणारा किंवा तरुणांचे तोंड बंद करणारा एखादा नवीन शासन निर्णय (GR) काढून घेण्याचा घाट घातला जात आहे. जर शासनाने या दबावाला बळी पडून असा निर्णय घेतला, तर तो महाराष्ट्रातील पंचायती राज व्यवस्थेचा गळा घोटण्यासारखा ठरेल.
शासनाने काय करावे आणि तरुणांनी काय शिकावे?
शासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, ग्रामसभेच्या थेट प्रक्षेपणाला किंवा व्हिडिओ शूटिंगला अधिकृत मान्यता दिली पाहिजे. पारदर्शकता आणणाऱ्या तरुणांच्या पाठीशी उभे राहणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
त्याचप्रमाणे, गावागावातील तरुणांनीही आता असंघटित राहून चालणार नाही. पंचायत राज अधिनियमाचा सखोल अभ्यास करून तरुण ग्रामसभा हक्क मंच स्थापन केले पाहिजेत. व्हिडिओ शुटिंग हा कोणताही गुन्हा नसून तो लोकशाही बळकट करण्याचा मार्ग आहे. तळागाळातील लोकशाही वाचवायची असेल, तर ग्रामसभेत तरुणांचा आवाज आणि कॅमेऱ्याची नजर दोन्ही चालूच राहिले पाहिजे!
ही माहिती सर्व गावापर्यंत पोहोचवा श्री किशोर म डुकरे प्रहार शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष चंद्रपूर
