ग्रामपंचायत निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी
सहा महिने प्रशासक, प्रशासकीय मुदतही संपली; आता ग्रामपंचायत निवडणुका कधी?
मुदत संपूनही निवडणुका नाहीत; ग्रामीण लोकशाहीला वेठीस धरू नका — तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी
…………अशोक चौधरी
{ समीर बल्की तालुका प्रतिनिधी}
शंकरपूर : ग्रामपंचायत ही ग्रामीण लोकशाहीचा मूलभूत पाया असून गावाच्या विकासात तिची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतरही वेळेत निवडणुका न झाल्याने ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुदत संपल्यानंतर जुन्या सरपंचालाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. सहा महिन्यांचा प्रशासकीय कालावधीही आता पूर्ण झाला आहे; तरीदेखील ग्रामपंचायत निवडणुका कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
ग्रामपंचायतीची मुदत संपणे ही ग्रामीण जनतेची चूक नाही. निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे ही शासन व संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. सरकारची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही म्हणून त्याचा परिणाम सामान्य ग्रामीण जनतेने का सहन करावा? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गावातील पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, पथदिवे, विकासकामे, शासकीय योजना आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी लोकनियुक्त ग्रामपंचायत अत्यावश्यक आहे. ग्रामपंचायत ही केवळ प्रशासकीय कार्यालय नसून गावकऱ्यांच्या सहभागातून चालणारी स्थानिक लोकशाहीची पहिली पायरी आहे.
मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली. या काळात जुन्या सरपंचालाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. आता सहा महिन्यांचा प्रशासकीय कालावधीही संपला आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेचा सरळ प्रश्न आहे—प्रशासकीय कालावधी संपल्यानंतर आता पुढे काय? आणि ग्रामपंचायत निवडणुका नेमक्या कधी?
प्रशासकीय व्यवस्था ही तात्पुरती व्यवस्था असू शकते; मात्र प्रशासक हा लोकनियुक्त ग्रामपंचायतीचा कायमस्वरूपी पर्याय होऊ शकत नाही. गावाचा कारभार लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून चालणे हीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची खरी लोकशाही भावना आहे.
लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे ग्रामसभा, नागरिकांचा थेट सहभाग, विकासकामांबाबत उत्तरदायित्व आणि जनतेच्या प्रश्नांना लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकणे योग्य नाही.
सरकारने जनतेला स्पष्ट उत्तर द्यावे
ग्रामपंचायतीची मुदत संपली, जुन्या सरपंचाला प्रशासक म्हणून सहा महिने ठेवले, सहा महिन्यांचा प्रशासकीय कालावधीही संपला; मग आता ग्रामपंचायत निवडणुका कधी? हा प्रश्न केवळ एका गावाचा नसून ग्रामीण लोकशाहीशी संबंधित आहे.
त्यामुळे शासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने जाहीर कराव्यात. निवडणूक कार्यक्रमाबाबत स्पष्ट कालमर्यादा जनतेसमोर ठेवावी आणि ग्रामीण भागाला पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.
आमच्या प्रमुख मागण्या
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने जाहीर कराव्यात.
सहा महिन्यांचा प्रशासकीय कालावधी संपल्यानंतर निवडणुका आणखी लांबवू नयेत.
निवडणूक कार्यक्रमाबाबत ग्रामीण जनतेला स्पष्ट माहिती द्यावी.
गावांना शक्य तितक्या लवकर लोकनियुक्त ग्रामपंचायत उपलब्ध करून द्यावी.
प्रशासकीय व्यवस्था ही तात्पुरती ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधित्वाला प्राधान्य द्यावे.
ग्रामसभा व नागरिकांचा स्थानिक विकासातील सहभाग अधिक मजबूत करावा.
लोकशाहीचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य
लोकशाहीचा पाया केवळ संसद किंवा विधानसभेत नसून तो ग्रामपंचायतीपासून मजबूत होतो. गावकऱ्यांना आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे. हा लोकशाही अधिकार अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही.
ही मागणी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधातील नसून ग्रामीण जनतेच्या लोकशाही अधिकारांसाठीची रास्त, संविधानिक आणि लोकशाहीवादी मागणी आहे.
“मुदत संपली, सहा महिने प्रशासक ठेवला, प्रशासकीय कालावधीही संपला; आता आणखी विलंब कशासाठी? गावाला प्रशासक नव्हे, लोकनियुक्त प्रतिनिधी द्या!”
ग्रामीण लोकशाहीचे संरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण आणि सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांसाठी संविधानिक व लोकशाही मार्गाने आमचे अनवरत प्रयत्न सुरूच राहतील.
सरकारने ग्रामीण जनतेच्या संयमाची परीक्षा न घेता ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करून ग्रामीण भागाला न्याय द्यावा, ही आमची ठाम आणि रास्त मागणी आहे.
— अशोक चौधरी
