देगलूर दिवाणी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा काळी फीत लावून निषेध..
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यां प्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी ; राज्यव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा.
संघपाल मदने | देगलूर ता. प्रतिनिधी
राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला देगलूर येथील दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तरातील कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दिला.
यावेळी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदविला. न्यायालयीन कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. कोणत्याही प्रकारे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ न देता लोकशाही व शांततापूर्ण मार्गाने शासनाचे लक्ष प्रलंबित मागण्यांकडे वेधण्यात आले.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यां प्रमाणे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे, तसेच कर्मचारी महासंघाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
शासनाकडून मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय कर्मचारी महासंघाने घेतला आहे. त्यानुसार १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काळी फीत लावून निषेध, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सामूहिक रजा आंदोलन, तर मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, देगलूर न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यांत सहभागी होण्याची भूमिका घेतली असून, शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
