किनवट मधील जिल्हा परिषदेच्या कोट्यवधींच्या मालमत्ते वर अतिक्रमणाचा धोका ?
“जीर्ण इमारती, पडीत जागा आणि वाढलेली झुडपे; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मौल्यवान जागा भूखंड माफियांच्या नजरेत”
किनवट ता. प्रतिनिधी | मार्कंडेय सिरामवार
किनवट शहरातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अनेक इमारती व मोकळ्या जागा देखभालीअभावी अक्षरशः पडीत अवस्थेत असून, या शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणाकडे संबंधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक कार्यालये बंद झाल्यानंतर त्यांच्या इमारतींची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली असून, काही ठिकाणी दरवाजे, खिडक्या व इतर साहित्य चोरीला गेल्याची स्थिती आहे. मोकळ्या जागांवर काटेरी झुडपे व गवत वाढल्याने या जागांकडे प्रशासनाचे किती दुर्लक्ष आहे, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
किनवट शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे जुने कार्यालय, जिल्हा परिषद विश्रामगृह परिसर यांसह अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. मात्र सर्वाधिक चिंताजनक स्थिती शहराची ऐतिहासिक ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद मुलांच्या हायस्कूलच्या जुन्या इमारतीची झाली आहे. या इमारतीत किनवटमधील अनेक प्रतिष्ठित व नामांकित व्यक्तींनी शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे ही इमारत शहराच्या शैक्षणिक इतिहासाची साक्ष देणारी महत्त्वाची वास्तू असताना आज तिची पडझड होऊन परिसराला अस्वच्छतेचे व हागणदारीचे स्वरूप प्राप्त झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अनेक शाळा बंद झाल्याने त्यांच्या जागाही वापराविना पडून आहेत. पोस्ट ऑफिसलगतची जिल्हा परिषदेची जागा, तहसील कार्यालयाशेजारील जिल्हा परिषद विश्रामगृहाची जागा, मुलांच्या हायस्कूलची जागा तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची जागा अशा शहरातील विविध मौल्यवान जागांचा योग्य वापर होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या जागा दीर्घकाळ अशाच पडीत राहिल्यास अतिक्रमणाचा धोका वाढण्याची शक्यता असून, शासकीय मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या सर्व इमारती व जागांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तसेच मालमत्ता पुनरावलोकन करून धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती अथवा नियमानुसार पुनर्बांधणी करावी. वापरात नसलेल्या जागांवर व्यापारी संकुले, शासकीय कार्यालये, कर्मचारी निवासस्थाने अथवा नागरिकांच्या हिताचे विकास प्रकल्प उभारल्यास जिल्हा परिषदेला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊ शकतो.
शासकीय मालमत्ता ही जनतेची संपत्ती आहे. तिची देखभाल, सुरक्षा आणि योग्य वापर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना वर्षानुवर्षे मौल्यवान जागा पडीत राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
निर्भय व युवा ग्रामीण पत्रकार संघटनेचे किनवट तालुकाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य मार्कंडेय सिरामवार यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून जिल्हा परिषद प्रशासनाने किनवट शहरातील सर्व मालमत्तांचे तातडीने पुनरावलोकन करावे, जागांची हद्द निश्चित करून संरक्षण करावे आणि पडीत जागांवर विकासकामे, व्यापारी संकुले अथवा शासकीय निवासस्थाने उभारण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.
आज दुर्लक्षित असलेल्या या जागा उद्या अतिक्रमणाचा विषय बनण्यापूर्वी प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचा योग्य वापर झाला तर तीच पडीत जागा प्रशासनासाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत ठरू शकते,अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
