उसावरील उत्कृष्ट संशोधनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल- कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे
राहुरी प्रतिनिधी : प्रमोद डफळ
राहुरी विद्यापीठ, दि. 15 ऑक्टोबर, 2026 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या पाडेगाव येथील मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्राची स्थापना 1932 मध्ये झाली असून, केंद्राने 17 पेक्षा अधिक ऊस वाण विकसित केले असून 115 पेक्षा अधिक तंत्रज्ञान शिफारशी दिल्या आहेत. सध्या ऊस उत्पादन खर्चातील वाढ, हवामान बदल आणि ऊस लागवडीखालील क्षेत्रातील घट ही ऊस शेतीसमोरील प्रमुख आव्हाने आहे. महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखाली सुमारे 14.71 लाख हेक्टर क्षेत्र असून, अतिरिक्त सिंचनामुळे जमिनी क्षारपड होण्याची समस्या गंभीर होत आहे. यासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या भूमिगत निचरा प्रणाली तंत्रज्ञानामुळे 10 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षारपड क्षेत्र सुधारण्यास मदत झाली आहे. उसावरील रोग व किडींचे नियंत्रण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन आणि मृदा आरोग्य संवर्धनासाठी विद्यापीठाने प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. संशोधनाअंती ऊसाच्या 86032 आणि फुले 265 या वाणांच्या आर्थिक मूल्यमापनात गुंतवणुकीवरील परतावा दर सुमारे 43 टक्के असल्याचे निदर्शनास आले आहे.ऊस संशोधनातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असल्याचे प्रतिपादन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी केले.
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत असलेल्या मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव येथील अखिल भारतीय समन्वीत ऊस संशोधन प्रकल्प आणि भा.कृ.अ.प. भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ यांच्या संयुक्त विद्यमाने अखिल भारतीय समन्वित ऊस संशोधन प्रकल्पाच्या 36 व्या द्विवार्षिक दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून कुलगुरू डॉ.विलास खर्चे बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे पीक विज्ञान विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. डी. के. यादव, सहाय्यक महासंचालक (व्यापारी पिके) डॉ. प्रशांत के. दाश, कोइंबतूर येथील भारतीय ऊस प्रजनन संस्थेचे संचालक डॉ. पी. गोविंदराज, लखनऊ येथील भारतीय ऊस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. एस.एन. सुशील, लखनऊ येथील अखिल भारतीय ऊस संशोधन प्रकल्पचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. दिनेश सिंग, भारतीय कृषि संशोधन परिषदचे संयुक्त संचालक (संशोधन) डॉ. विश्वनाथ सी, संचालक संशोधन डॉ. प्रशांत बोडके, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. गोरक्ष ससाणे, संचालक शिक्षण डॉ. साताप्पा खरबडे, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे ऊस विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र भिलारे, नवी दिल्ली येथील पीक वाण व शेतकरी हक्क संरक्षण कायद्याचे महानिबंधक डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल, झांसी येथील राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यापीठाचे माजी संचालक आणि अधिष्ठाता डॉ. आर.के. सिंग, कृषि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सल्लागार तथा समन्वयक आणि प्रकल्प मूल्यांकन व देखरेख समिती सदस्य डॉ. एच.बी. सिंग उपस्थित होते.
कुलगुरु डॉ. विलास खर्चे आपल्या मार्गदर्शनात पुढे म्हणाले की भविष्यातील ऊस संशोधनासाठी पारंपरिक संकरित प्रजननासोबत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीनोमिक तंत्रज्ञान आणि स्पीड ब्रीडिंगवर भर देण्याची गरज यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. द्विवार्षिक ऊस संशोधन कार्यशाळेत संशोधनातील आव्हाने, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वयातून शेतकरी व साखर उद्योगासाठी उपयुक्त शिफारशी विकसित करण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ. डी.के. यादव म्हणाले कि जागतिक पातळीच्या तुलनेत आपल्या देशातील उसाची उत्पादकता आणि इतर पिकांचे उत्पादन अतिशय उत्तम आहे. विकसित केलेले नवीन वाण आणि कृषि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य वेळी आणि प्रभावीपणे पोहोचवणे गरजेचे आहे.बदलते हवामान, अनियमित पाऊस आणि नवीन कीड-रोगांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अजून सखोल संशोधन करणे गरजेचे आहे. बनावट बियाण्यांच्या वितरणाला आळा घालून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळवून देणे आवश्यक आहे.
यावेळी डॉ. प्रशांत के. दाश म्हणाले की शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ तसेच संशोधन केवळ कागदावर मर्यादित न राहता त्याचे फायदे थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले पाहिजे. उसाच्या उत्पादनात गुणवत्ता आणि परिमाण दोन्ही एकाच वेळी साधणाऱ्या वाणांचा विकास केला पाहिजे. साखर उद्योगापुढील आव्हाणांना तोंड देण्यासाठी वैज्ञानीक, संस्था आणि शेतकऱ्यांनी मिळुन काम केले पाहिजे. यावेळी डॉ. पी. गोविंदराज व डॉ. दिनेश सिंग यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे स्वागत डॉ. प्रशांत बोडके यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. एस.एन. सुशील यांनी केले. याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते विविध प्रकाशनांचे विमोचन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन डॉ. आनंद चवई यांनी तर आभार डॉ. राजेंद्र भिलारे यांनी मानले. या कार्यक्रमासाठी विद्यापीठातील अधिष्ठाता, विभाग प्रमुख, शास्त्रज्ञ, अधिकारी तसेच देशभरातील 39 ऊस संशोधन केंद्रातील 150 पेक्षा जास्त संशोधक व प्रगतशील शेतकरी उपस्थित होते.
