ग्रामसभेच्या ठरावाची पायमल्ली करत किनवट आरोग्य विभागाच्या मनमानीविरुद्ध आशा स्वयंसेविचे आरपारचे रणशिंग सलग दोन दिवसापासून उपोषण प्रशासनाने फिरवली पाठ
तालुका किनवट प्रतिनिधी – मार्कंडेय सिरमवार
किनवट : ग्रामसभेने दिलेला अधिकृत कौल पायदळी तुडवत, शासन निर्णयाचा चुकीचा आणि सोयीस्कर अर्थ काढून एका आशा स्वयंसेविकेला बेकायदेशीरपणे कामावरून काढण्याचा धक्कादायक प्रकार किनवट तालुक्यात समोर आला आहे. जलधारा ता. किनवट येथील आशा स्वयंसेविका श्रीमती रेणुका श्रीराम पाचपुते यांच्यावर झालेल्या या उघड अन्यायाविरोधात त्यांनी प्रशासनाविरुद्ध थेट आरपारची लढाई पुकारली असून 13 ऑगस्ट 2026 पासून तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा दुसरा दिवस उलटूनही प्रशासन सुस्त आहे माझे काही बरे-वाईट झाल्यास तालुका आरोग्य अधिकारी गायकवाड हेच जबाबदार असतील असा इशारा पाचपुते यांनी दिला आहे.
अधिक माहिती अशी की राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या 23 जुलै 2020 च्या परिपत्रकानुसार लहान कुटुंबाची अट लागू होते. मात्र, रेणुका पाचपुते यांच्या तिन्ही अपत्यांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 2003, 30 सप्टेंबर 2004 व 18 ऑगस्ट 2007 असा आहे हा या परिपत्रकाच्या अनेक वर्षांपूर्वीचा आहे. कोणताही कायदा किंवा शासन निर्णय हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून नागरिकांचे हक्क हिरावून घेता येत नाहीत. असे असताना आरोग्य विभागाने कोणत्या आधारावर ही कारवाई केली, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.
31 जानेवारी 2014 च्या अधिकृत ग्रामसभेत ठराव क्र. 5 नुसार रेणुका पाचपुते यांची सर्वानुमते निवड झाली होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असतो. असे असताना 30 डिसेंबर 2024 रोजी अवघ्या 4 ते 6 सदस्यांच्या मासिक बैठकीत ग्रामसभेचा ठराव रद्द करण्याचे बेकायदेशीर प्रकार प्रशासनाने केले सर्व निकषांत पात्र असतानाही तालुका आरोग्य अधिकारी व स्थानिक घटकांनी संगनमत करून, खोटे शपथपत्र लिहून घेतले. विशेष म्हणजे यावर आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनीच साक्षीदार म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्याने हे संपूर्ण कारस्थान प्रायोजित असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जलधारा व किनवट तालुक्यात इतर अनेक कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असतानाही त्यांची सेवा सुरळीत सुरू आहे. मग केवळ एकाच महिला कर्मचाऱ्याला कामावरून का काढण्यात आले असा सवाल विचारलं जात आहे हा राज्यघटनेच्या कलम 15 समानतेचा अधिकार चा उघड भंग असल्याचा आरोपही प्रेस नोटद्वारे करण्यात आला आहे.
लहान कुटुंबाचा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसल्याने व ग्रामसभेचा ठराव वैध असल्याने पूर्ववत आशा स्वयंसेविका पदी रुजू करून घेण्यात यावे. बेकायदेशीर मासिक सभेचा ठराव करणारे आणि दिशाभूल करून खोटे शपथपत्र लिहून घेणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई व्हावी. झालेल्या मानसिक व आर्थिक छळाची योग्य भरपाई मिळावी. अश्या मागण्या उपोषण कर्त्या महिलेने केल्या आहे.
ग्रामसभेच्या अधिकारांचा आणि लोकशाही मूल्यांचा संकोच करणाऱ्या या प्रशासकीय दडपशाहीविरुद्ध आता किनवट तालुक्यातील नागरिक व विविध संघटनांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. दोन दिवस उलटूनही उपोषणास प्रशासनाने कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपोषणस्थळी दाखल होऊन या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लाववा अशी मागणी होत आहे प्रशासकीय अरेरावी कायम राहते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
