विद्यार्थिनी नेते विकास कुडुमते यांच्या दणक्याने प्रकल्प कार्यालय बॅकफुटवर
वसतिगृह गुणवत्ता यादी जुन्या पद्धतीनुसार जाहीर
प्रतिनिधी : सतिश घुले
किनवट : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहातील विविध समस्या आणि प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात विद्यार्थी नेते विकास कुडुमते, बालाजी मेश्राम व इतर विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तीव्र लोकशाही आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या आक्रमक इशाऱ्याची प्रशासनाने तातडीने दखल घेत अवघ्या एका दिवसात जुन्या पद्धतीनुसार वसतिगृह प्रवेशाची गुणवत्ता यादी (ऑफलाइन व ऑनलाइन) प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरवर्षी शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया आणि सोयी-सुविधांसाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागते. यावर्षीही शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी प्रवेश प्रक्रिया अपूर्णच होती.
शासनाच्या ०५/०८/२०२६ च्या निर्णयानुसार वयोमर्यादेची अट घालणे, कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत डीटीपी व संगणक प्रशिक्षण बंद करणे, तसेच भोजनाची डी.बी.टी. (DBT) प्रणाली लागू केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात हजारो विद्यार्थ्यांनी एल्गार पुकारला होता.नांदेड येथील आदिवासी वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता ५०० पर्यंत वाढवण्यात यावी.
शासनाने पूर्वीप्रमाणे टायपिंग व MS-CIT योजना पुन्हा सुरू करावी.
भोजनाची डी.बी.टी. (DBT) पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे जिल्हास्तरीय खानावळ व भोजन व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.वसतिगृहातील अभ्यासिका, संगणक कक्ष व ग्रंथालय नियमित वेळेत सुरू ठेवावे; तसेच वीज, पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई व्हावी.
गृहपाल व कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची वेळेवर आणि गांभीर्याने दखल घेऊन प्रवेश प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करावी.
”शॉर्टलिस्ट व मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबवण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत; अन्यथा होणाऱ्या तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा विद्यार्थिनीचे विकास कुडमते यांनी दिला होता या ईशाऱ्याची प्रकल्प कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली असून आंदोलनानंतर दुसऱ्याच दिवशी वस्तीगृह प्रवेशाची गुणवत्ता यादी जुन्या पद्धतीने ऑफलाइन व ऑनलाईन जाहीर केली आहे. गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यामुळे शासकीय वस्तीगृहातील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
आम्ही दिलेल्या पत्रानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय बॅकफुटवर आले असुन प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत जुन्या पद्धतीनुसार प्रवेश प्रक्रियेची गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे.या निर्णयामुळे प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे.या व्यतिरिक्त प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय आश्रम शाळा व शासकीय वस्तीगृहात बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश व व्हिडिओ चित्रीकरणाला बंदी घालणारा वादग्रस्त आदेश देखील तात्काळ मागे घेतला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार झाला नाही तर प्रकल्प कार्यालयाला टाळे ठोकले जाईल.
