सरपंच आरक्षणात मोठा बदल , १५ जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाला कात्री, खुल्या प्रवर्गाचा टक्का वाढला
अमरावती : पी. एन .देशमुख
आरक्षणाची ५० टक्क्याची कमाल मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने १५ जिल्ह्यामधील ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाचा आरक्षणामध्ये मोठा बदल केला आहे. विभागाच्या शुद्धिपत्रकानुसार, नागरिकांचा मागास ग्रामविकास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणास सुधारणा करण्यात आली आहे. आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निश्चित असल्याने त्यात कोणतीही बदल झालेला नाही ग्रामविकास विभागाने धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या १५ जिल्ह्यामधील सरपंच पदाच्या आरक्षणाची पुनर्रचना केली आहे यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील ५१२ पदे कमी झाली असून ती पदे आता खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आली आहे .
राज्य निवडणूक आयोगाने २३ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या पत्रानंतर ग्राम विकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. जळगाव जिल्ह्यात ओबीसी सरपंच पदे ३०५ वरून २६६ झाली आहे. तर खुला प्रवर्ग ५२७ वरून ५६६ वर पोचली आहे नांदेड मध्ये ओबीसी पदे ३१५ वरून ५७० वर आणले गेले असून खुला प्रवर्ग ५३९ वरून ५८४ झाला आहे. नागपूर मध्ये ओबीसी मध्ये २०४ वरून १५२ वर घटली आहे तर खुल्या प्रवर्गातील पदे ३२६ वरून ३७८ वर झालीआहे. अमरावती जिल्ह्यात ओबीसी मध्ये १९६ वरून १७१ तर खुल्या प्रवर्गात ३३८ वरून ३६३ झाली आहेत. असाच आरक्षण बद्दल अन्य ११ जिल्ह्यातील झाला आहे. ओबीसी सरपंच पदे ५१२ घटली आहे. जिल्ह्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा चे पालन करण्यासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सरपंच पदे ५१२ ने घटली आहे
