कोटी- कोरणार पुलीया प्रकरणी शासनाची SlT चौकशी
प्रतिनिधी : चुन्नीलाल मोटघरे
गडचिरोली :दि. २६ ऑगस्ट २०२६, कोटी- कोरणार पुलीया प्रकरणी आझाद समाज पक्षाने सातत्याने लावून धरलेल्या मागणीला अखेर मोठे यश मिळाले आहे .पुलिया बांधकामातील गुणवत्ता, वाढीव खर्च, प्रशासकी व तांत्रिक निर्णय, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी तपासण्यासाठी शासनाने SlT समिती स्थापन करून ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोटी – कोरणार पुलीया दुर्घटनेनंतर अनेकांनी या विषयावर आवाज उठवण्यापूर्वीच आझाद समाज पक्षांनी सर्वप्रथम SlT चौकशी दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी हा मुद्दा उचलून धरला होता. शासनाकडून अपेक्षित कारवाई न झाल्याने दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव आंदोलन करून मागणी तीव्र झाल्यानंतर संघर्षाची दखल घेत शासनाने आता यासाठी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आदेशातील चौकशीच्या कार्यकक्षेत पुलीयाची तांत्रिक गुणवत्ता, structural load व foundation सुरुवातीच्या ₹. ४.०९ कोटीपर्यंत आराखड्यातून खर्च ₹ ८ कोटीपर्यंत वाढविण्याच्या प्रशासकीय -आर्थिक- तांत्रिक निर्णयाची वैधता ,देखरेखेतील त्रुटी आणि संबंधित कंत्राकदार व विभागीय अभियंत्यांची जबाबदारी तपासण्याचे निर्देश आहेत. तसेच समितीने ३० दिवसात शासनाला सविस्तर अहवाल व शिफारसी कराव्यात ,असे आदेश नमुद आहेत.
समाज आजाद समाज पक्षाचा असा आक्षेप आहे की अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांचे पूर्वीच गडचिरोली सर्कलचे पदभार काढण्यात आले होते, परंतु SlTच्या आदेशात परत पदभार काढल्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद आहे .ही दिशाभूल असून निता ठाकरे यांना चौकशी होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवावे. अशी मागणी पक्षाने केली आहे. अनेकदा शासन चौकशी समिती स्थापन करते व विषयाचे गांभीर्य कमी झाले की, दोषींची पाठराखण करते. असे होऊ देणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कंत्राटदार सुटता कामा नये, यासाठी आजाद समाज पार्टी शेवटपर्यंत हा लढा कायम ठेवेल असा इशारा जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी व जिल्हा अध्यक्ष राज बनसोडे यांनी दिला आहे.
