पेसा क्षेत्रातील शिक्षक प्रश्न पेटला; बिगर आदिवासी शिक्षकांच्या समायोजना साठी आदिवासी विकास परिषदेचा अंतिम इशारा
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी बशीर तडवी,
दिनांक १० सप्टेंबर २०२६ : ३६ गावांतील शाळांचा शाळानिहाय आढावा घेण्याची मागणी; पवित्र पोर्टलवरील रिक्त जागा तातडीने भरण्याचा आग्रह
यावल : पेसा क्षेत्रातील ३६ गावांमधील शिक्षक पदांचा प्रश्न आता चांगलाच पेटला असून, आदिवासी विकास परिषद आणि प्रशासन आमनेसामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, पेसा क्षेत्रातील बिगरआदिवासी शिक्षकांचे तातडीने प्रशासकीय समायोजन करावे आणि त्यातून रिक्त होणारी शिक्षक पदे आदिवासी उमेदवारांसाठी खुली करावीत, अशी आक्रमक मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केली आहे.
यासंदर्भात परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, यावल येथे निवेदन देत प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला. यावेळी युवा जिल्हाध्यक्ष मुराद तडवी, उपाध्यक्ष फिरोज तडवी, आरिफ भाई यांच्यासह पेसा क्षेत्रातील भारतीय उमेदवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
परिषदेकडून करण्यात आलेल्या आरोपानुसार, पेसा क्षेत्रातील अनेक शाळांमध्ये आदिवासी शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असून बिगरआदिवासी शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा दावा परिषदेकडून करण्यात आला आहे.
३६ गावांतील प्रत्येक शाळेचा हिशोब जनतेसमोर मांडा
सेवानिवृत्ती, बदली तसेच अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या शिक्षक पदांची शाळानिहाय माहिती प्रशासनाने तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेतील मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षक आणि रिक्त पदांची संपूर्ण आकडेवारी पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवावी, अशी भूमिका परिषदेने घेतली आहे.
संपूर्ण जिल्ह्याच्या स्तरावर एकत्रित रोस्टर न लावता प्रत्येक पेसा शाळेसाठी स्वतंत्र शाळानिहाय रोस्टर लागू करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रत्येक पेसा शाळेतील मंजूर शिक्षक पदांमध्ये आदिवासी उमेदवारांना नियमानुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळते की नाही, याची प्रशासनाने खात्री करावी, असा ठाम आग्रह परिषदेकडून करण्यात आला.
कंत्राटी शिक्षकांसह रिक्त पदांचीही मोजणी करा
पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांची पदे, तसेच बिगरआदिवासी शिक्षकांच्या प्रशासकीय समायोजनानंतर रिक्त होणारी पदे यांची अचूक गणना करावी. ही सर्व पदे पवित्र पोर्टलवरील सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत तातडीने समाविष्ट करून आदिवासी उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.
परिषदेकडून प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले आहे की, पेसा क्षेत्रातील शिक्षक पदांचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता आदिवासींच्या संविधानिक आणि कायदेशीर हक्कांचा प्रश्न म्हणून हाताळला पाहिजे.
‘मागण्या मान्य करा, अन्यथा आंदोलनाचा भडका!’
प्रशासनाने निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा आदिवासी विकास परिषदेने दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास टाळे ठोको आंदोलन, रास्ता रोको आणि तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा अंतिम इशारा परिषदेकडून देण्यात आला.
पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आणि आदिवासी उमेदवारांच्या हक्कांच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने शाळानिहाय शिक्षक पदांचा आढावा घेऊन रिक्त पदे जाहीर करावीत आणि पेसा क्षेत्रातील पात्र आदिवासी उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
आता प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि ३६ गावांतील शिक्षक पदांचा तिढा कसा सोडवते, याकडे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
