वीजबिल थकबाकीमुळे दहा दिवसांपासून वीजपुरवठा बंद; विद्यार्थ्यांचे हाल, पाणीटंचाईसह शिक्षकांच्या वेतनाचाही प्रश्न ऐरणीवर
राहुरी प्रतिनिधी : प्रमोद डफळ
राहुरी शहरातील कै. लालाशेठ बिहाणी विद्या मंदिर प्रशालेचा वीजपुरवठा वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे गेल्या दहा दिवसांपासून खंडित करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. वर्गखोल्यांतील पंखे आणि दिवे बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम झाला असून, विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत. दुसरीकडे, प्रभारी मुख्याध्यापकांना अधिकृत स्वाक्षरीचे अधिकार नसल्याने शिक्षकांच्या वेतनाचे बिल रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व प्रकारामुळे शाळेच्या प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पालकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
कै. लालाशेठ बिहाणी विद्या मंदिर ही राहुरी शहरातील महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांपैकी एक आहे. मात्र, गेल्या दहा दिवसांपासून शाळेचा वीजपुरवठा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. वर्गखोल्यांतील पंखे आणि दिवे बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम होत आहे. त्यातच पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय अधिकच वाढली आहे. नगरपालिकेकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून तात्पुरती व्यवस्था केली जात असल्याचे समजते. मात्र, विद्यार्थ्यांना वीज आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा नियमित मिळणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांचे वेतन रखडले; प्रशासकीय कामकाजाचा पेच
शाळेचे विद्यमान मुख्याध्यापक दीर्घ रजेवर असल्याने प्रभारी मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी एका ज्येष्ठ शिक्षकाकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना अद्याप अधिकृत स्वाक्षरीचे अधिकार मिळाले नसल्याने प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याची माहिती आहे. विविध शासकीय व प्रशासकीय कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्या आणि अन्य प्रक्रिया रखडल्याने शिक्षकांच्या वेतनाचे बिलही प्रलंबित असल्याचे समजते. प्रभारी मुख्याध्यापकांना आवश्यक प्रशासकीय अधिकारच नसतील, तर शाळेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत कसा चालणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शिक्षकांच्या वेळापत्रकाबाबतही प्रश्नचिन्ह
शाळेची अधिकृत वेळ दुपारी १२ ते सायंकाळी ५.३० अशी असताना शिक्षकांना सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत शाळेत थांबावे लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे. या वेळापत्रकाबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे शिक्षकांच्या कामकाजाचे नियोजन कोणत्या नियमांनुसार केले जात आहे, याबाबत संस्थेच्या व्यवस्थापनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे.
शिक्षण विभागाने तातडीने लक्ष घालावे
शाळेतील विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळत आहेत का, वीजबिलाची थकबाकी किती आहे, शिक्षकांचे वेतन कोणत्या कारणामुळे रखडले आहे आणि प्रभारी मुख्याध्यापकांना स्वाक्षरीचे अधिकार अद्याप का देण्यात आलेले नाहीत, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
याप्रकरणी गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती राहुरी तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद यांनी तातडीने लक्ष घालून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडून खुलासा मागवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी राहुरीकरांनीही पुढाकार घ्यावा
शिक्षण ही केवळ संस्थेची जबाबदारी नसून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याशी संबंधित सामाजिक बांधिलकी आहे. त्यामुळे राहुरी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणप्रेमींनीही या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज आहे.
महावितरणची थकबाकी भरून वीजपुरवठा पूर्ववत करणे, पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे, प्रभारी मुख्याध्यापकांना आवश्यक प्रशासकीय अधिकार देणे आणि शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावणे, या बाबींवर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला असताना संस्थेचे व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभाग याप्रकरणी कोणती भूमिका घेतात, याकडे पालकांसह संपूर्ण राहुरीकरांचे लक्ष लागले आहे.
प्रभारी मुख्याध्यापकांना स्वाक्षरीचे अधिकार नाहीत; वेतनासह प्रशासकीय कामे रखडली!
शाळेचे विद्यमान मुख्याध्यापक दीर्घ रजेवर असल्याने एका ज्येष्ठ शिक्षकाकडे प्रभारी मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना अद्याप अधिकृत स्वाक्षरीचे अधिकार देण्यात आले नसल्याने शाळेतील प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याची माहिती आहे.
शासकीय व प्रशासकीय कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करता येत नसल्याने अनेक महत्त्वाची कामे प्रलंबित असल्याचे समजते. याचाच परिणाम शिक्षकांच्या वेतनाच्या बिलावरही झाल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रभारी मुख्याध्यापकांना आवश्यक अधिकार नसतील, तर शाळेचा कारभार सुरळीत कसा चालणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनाने तातडीने निर्णय घेऊन हा प्रशासकीय पेच दूर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
