धामनधरी गावाची जल जीवन मिशनची कामे तीन वर्षांपासून रखडली
“पेसा आदिवासी ग्रामपंचायतीच्या पाणीप्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, १७ सप्टेंबरपासून उपोषणाचा
प्रतिनिधी – मार्कंडेय सिरमवार
किनवट: ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध व नियमित नळाचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत राबविण्यात येत असलेल्या जल जीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीवर धामनधरी येथेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर झालेली विविध कामे अद्याप पूर्ण झालेली नसून, काही ठिकाणी सुरू असलेली कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. त्यातच झालेल्या कामांचा दर्जाही समाधानकारक नसल्याने पाणीपुरवठा योजनेची अवस्था दयनीय झाल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे.
मौजे धामनधरी, ता. किनवट येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच परसराम भीमा आत्राम यांनी या संपूर्ण प्रकाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा उपविभाग, किनवटच्या उपअभियंत्यांकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातून त्यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर झालेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच कामांच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे धामनधरी ही पेसा कायद्याच्या कक्षेत येणारी आदिवासी ग्रामपंचायत असल्याने गावातील विकासकामे, ग्रामस्थांच्या मूलभूत गरजा आणि स्थानिक ग्रामसभेच्या अपेक्षांना विशेष महत्त्व आहे. मात्र पिण्याच्या पाण्यासारख्या जीवनावश्यक प्रश्नासाठी मंजूर झालेली कामे वर्षानुवर्षे रखडणे ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
तीन वर्षांपूर्वी मंजूर कामे अद्याप अपूर्ण जल जीवन मिशन अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये धामनधरी गावासाठी पाणीपुरवठा विषयक कामांना मंजुरी देण्यात आली. शासनाच्या योजनेनुसार संबंधित कामे वेळेत पूर्ण होऊन गावातील नागरिकांना घरपोच नळाद्वारे पाणी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र मंजुरीनंतर बराच कालावधी उलटूनही कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. काही कामे सुरू असली तरी त्यांचा वेग अत्यंत कमी असल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे. त्यामुळे शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार आणि गावकऱ्यांना तिचा पूर्ण लाभ कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
झालेल्या कामांची अवस्थाही दयनीय ग्रामपंचायतीच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत झालेल्या काही कामांची सद्यस्थिती अत्यंत खराब आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यामध्ये त्रुटी निर्माण होत असतील, तर कामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर शंका निर्माण होतात. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री काम पूर्ण दाखविण्याऐवजी प्रत्यक्ष स्थळावर कामाची गुणवत्ता तपासणे गरजेचे असल्याचे सरपंच आत्राम यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. पाइपलाइन, जलवाहिनी, जोडणी, बांधकाम तसेच इतर संबंधित कामांमध्ये वापरण्यात आलेले साहित्य आणि कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता यांची तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाचा पैसा खर्च होऊनही ग्रामस्थांना पाणी नाही जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करते. मात्र निधी मंजूर होऊनही कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर शासनाच्या खर्चाचा अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाही. धामनधरीतील परिस्थिती याच प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारी आहे. “शासनाने पैसा मंजूर केला, योजना मंजूर झाली, कामे मंजूर झाली; मग ग्रामस्थांना त्याचा लाभ का मिळत नाही?” असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित होत आहे. योजनेचा मूळ उद्देश प्रत्येक कुटुंबाला सुरक्षित व नियमित पाणी उपलब्ध करून देणे असताना, कामे रखडल्याने ग्रामस्थांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
पेसा क्षेत्रातील गावाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष? धामनधरी ही पेसा अंतर्गत आदिवासी ग्रामपंचायत आहे. पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्थानिक विकासाला महत्त्व देण्याची संकल्पना आहे. अशा परिस्थितीत गावाच्या मूलभूत गरजांसाठी मंजूर झालेली कामे प्रदीर्घ काळ अपूर्ण राहणे ही बाब अधिक गंभीर असल्याचे सरपंच आत्राम यांनी म्हटले आहे. आदिवासीबहुल भागातील गावांना विकासाच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवता कामा नये. रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांमध्ये पाणी ही सर्वात प्राथमिक गरज आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात होत असलेली दिरंगाई ही केवळ एका विकासकामाची समस्या नसून ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित प्रश्न असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामांची गुणवत्ता तपासण्याची मागणी सदर प्रकरणात केवळ काम पूर्ण करण्याऐवजी कामाची गुणवत्ता तपासूनच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी भूमिका ग्रामपंचायतीने घेतली आहे. मंजूर अंदाजपत्रकानुसार काम झाले आहे का, निर्धारित तांत्रिक निकषांचे पालन करण्यात आले आहे का, वापरलेले साहित्य दर्जेदार आहे का, प्रत्यक्ष काम आणि मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी यामध्ये तफावत आहे का, आतापर्यंत किती निधी खर्च झाला आणि संबंधित कंत्राटदाराला किती देयके अदा करण्यात आली, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारावर नियमानुसार कारवाई करून त्याच्याकडून दुरुस्तीची कामे करून घेण्यात यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अधिकारी-कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करा कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर संबंधित कामावर देखरेख करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासकीय विकासकामांना मंजुरी देऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत असते. त्यामुळे कामे वर्षानुवर्षे रखडत असतील किंवा निकृष्ट दर्जाची होत असतील, तर संबंधित यंत्रणेने त्याची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. दोषींना पाठीशी घालण्याऐवजी जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी सरपंच आत्राम यांनी केली आहे.
ग्रामपंचायतीला संपूर्ण माहिती देण्याची मागणी धामनधरी ग्रामपंचायतीने जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर झालेल्या कामांची संपूर्ण प्रशासकीय व आर्थिक माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये कामाची मंजूर रक्कम, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, कार्यादेश, काम सुरू झाल्याची तारीख, आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाचे प्रमाण, खर्च झालेला निधी, अदा केलेली बिले, मोजमाप पुस्तिका आणि काम पूर्ण करण्याची प्रस्तावित तारीख यांचा समावेश आहे. ही माहिती ग्रामपंचायतीला उपलब्ध झाल्यास कामाच्या प्रत्यक्ष प्रगतीची वस्तुस्थिती ग्रामस्थांसमोर स्पष्ट होईल, अशी भूमिका ग्रामपंचायतीने घेतली आहे.
१७ सप्टेंबरपासून आंदोलनाची घोषणा या संपूर्ण प्रकरणावर प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन कामांना गती दिली नाही, तर आता ग्रामपंचायतीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मराठवाडा मुक्तीदिनापासून आंदोलन व उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा सरपंच परसराम भीमा आत्राम यांनी दिला आहे. प्रशासनाने केवळ आश्वासने देऊन अथवा वेळकाढूपणा करून प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न करू नये. आंदोलनापूर्वीच रखडलेली कामे प्रत्यक्ष सुरू करून ती गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाची जबाबदारी प्रशासनावर “ग्रामस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे, ही मागणी आहे. कोणत्याही राजकीय स्वार्थासाठी हे आंदोलन केले जात नाही. शासनाच्या योजनेचा निधी योग्य प्रकारे वापरला जावा आणि ग्रामस्थांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, एवढीच आमची भूमिका आहे,” अशी भूमिका ग्रामपंचायतीकडून मांडण्यात आली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलनाची वेळ येऊ दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभाग व प्रशासनाची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ते जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले या गंभीर प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी नांदेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, तहसीलदार किनवट, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती किनवट यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन धामनधरीतील जल जीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. पाणी हा ग्रामस्थांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असून, पेसा क्षेत्रातील आदिवासी ग्रामपंचायतीच्या या मूलभूत मागणीकडे प्रशासनाने आणखी दुर्लक्ष केल्यास १७ सप्टेंबरपासून आंदोलनाची ठिणगी पडणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वीच प्रशासनाने जागे होऊन रखडलेली कामे पूर्ण करून ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी धामनधरी ग्रामपंचायतीकडून करण्यात आली आहे.
