राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायती च्या सरपंचपदा च्या आरक्षणात फेरबदल होण्याची शक्यता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणि आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याच्या निर्देशामुळे आरक्षणात बदल
देगलूर तालुका प्रतिनिधी/संघपाल मदने
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाकडून हाती घेण्यात येणार आहे. आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी हा बदल करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, तसेच ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा २७ टक्क्यांपर्यंत असावी. या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी विद्यमान सरपंच आरक्षणाची फेररचना केली जाणार आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे समजते. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पदाच्या आरक्षणाचे समीकरण पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे.
या आरक्षणाच्या पेचाचा प्रभाव जळगाव, धुळे, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, हिंगोली, नांदेड, अकोला, वाशिम, नागपूर, चंद्रपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांवर प्रामुख्याने पडत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय गणितही बदलण्याची शक्यता आहे.
