ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक नियुक्तीवर पुन्हा नवा पेच…
चक्रधर महाले | भुसावळ
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावरून पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी 22 सप्टेंबर पर्यंत “जैसे ‘थे’स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची व अन्य अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सरपंच परिषद व काही माजी सरपंचांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावून या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याची काकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींसाठी स्वतंत्र प्रशासक नियुक्ती करण्यात इतके विस्ताराधिकारी व इतर अधिकारी तालुक्यात उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला या अधिकाऱ्यांकडे एकाच वेळी दोन पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा प्रशासक म्हणून कार्यभार देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील दैनंदिन सुविधा, विकास कामे आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून देण्यात आले,दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने 22 सप्टेंबर पर्यंत “जैसे ‘थे ‘परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी पर्यंत प्रशासक नियुक्ती बाबत नवा किंवा अंतिम निर्णय घेण्यावर मर्यादा आली आहे.दरम्यान ज्या ग्रामपंचायतींवर राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विस्ताराधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे प्रशासक पुढील सुनावणी पर्यंत कायम राहतील.मात्र ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप सरपंच किंवा विस्तार अधिकारी यांची प्रशासनक म्हणून नवीन नियुक्ती झालेली नाही तेथे “जैसे ‘थे ‘आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
