अधिकाऱ्यांना दमदाटी, तितरे ग्रामसेवका वर गुन्हा; जुन्या तक्रारींची फाईलही चर्चेत!
मोटेगावा तील कथित अनियमिततां च्या चौकशीचा प्रस्तावही प्रलंबित..
समीर बल्की | तालुका प्रतिनिधी चिमूर
चिमूर : अधिकारीच लक्ष्य, शासकीय कार्यालयात वाद आणि आता गुन्हा! वरोरा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) मुंडकर यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून धमकी दिल्याच्या आरोपावरून ग्रामसेवक विवेक तितरे यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम २२१, २९६ आणि ३५१ (२) अन्वये गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे. या घटनेने पंचायत विभागातील प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
‘तू मला विचारणारा कोण? तुला बघून घेतो. तुझ्यावर ॲट्रॉसिटी लावीन,’ अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
चिमूर सोडून वरोऱ्यात नेमके काम काय ?
विवेक तितरे हे चिमूर तालुक्यातील बोडधा येथे ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत असताना वरोरा पंचायत समिती कार्यालयात नेमक्या कोणत्या कामासाठी गेले होते? त्यांच्या भेटीचा अधिकृत उद्देश काय होता? आणि या भेटीत BDOंसोबत वाद नेमका कशामुळे झाला? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
शासकीय कार्यालयातच अधिकाऱ्यांशी अशा प्रकारे वाद होत असेल, तर ग्रामपंचायत पातळीवर सामान्य नागरिकांशी प्रशासनाचा व्यवहार कसा चालतो, असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.
मोटेगावचा ‘हिशेब’ अजून बाकी ?
तितरे यापूर्वी मोटेगाव ग्रामपंचायतीत कार्यरत असताना त्यांच्या कार्यकाळातील विविध विकासकामांबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी व आरोप समोर आल्याची माहिती आहे. ग्रामस्थांसोबतच्या कथित संभाषणाचे कॉल रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचीही चर्चा होती.
मोटेगाव ग्रामपंचायतीतील विकासकामांच्या संदर्भात वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर, नाली बांधकाम, सिमेंट रस्ता, एलईडी लाईट खरेदी तसेच आरो मशीनच्या मोटार पंपाच्या खरेदीबाबत आर्थिक अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले होते.
कागदावर नाली, प्रत्यक्षात काम कुठे?
नालीचे काम कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात काम झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे निधी उचलल्याचा दावा करण्यात आला. सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक वर्क ऑर्डरचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
इतकेच नव्हे तर बाजार चौकातील ग्रामपंचायतीच्या जागेच्या व्यवहाराबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. १०० एलईडी लाईटच्या खरेदीसाठी कथित बनावट बिले आणि आरो मशीनच्या मोटार पंपाच्या खरेदीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबतही तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या आरोपांची चौकशी झाली आहे की नाही, चौकशीत नेमके काय निष्पन्न झाले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे तपासली—हे सर्व प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांचा कारवाईचा प्रस्ताव; मग पुढे काय?
या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आल्याचे सांगितले जात असून, चिमूरचे गटविकास अधिकारी नितीन फुलझले यांनी संबंधित ग्रामसेवकाविरोधात जिल्हा परिषदेकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती आहे.
मात्र, प्रस्ताव पाठवूनही संबंधित ग्रामसेवकावर निलंबन अथवा अन्य शिस्तभंगाची कारवाई झालेली दिसत नसल्याने पंचायत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला असेल तर त्याचे पुढे काय झाले? फाईल कोणत्या टेबलवर थांबली? चौकशीचा अंतिम अहवाल काय सांगतो? आणि निर्णय घेण्यास विलंब का?
या प्रश्नांची उत्तरे आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.
‘अधिकारी झाले प्रजा, ग्रामसेवक झाला राजा?’
चिमूर तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवकांच्या कामकाजाबाबत नाराजी असल्याची चर्चा आहे. काही ग्रामसेवक कार्यालयात मद्यप्राशन करून येत असल्याच्या चर्चा सुरू आहे .तर त्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणी करून सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे.
कार्यालयीन शिस्त, ग्रामस्थांशी वर्तन, शासकीय निधीचा वापर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन—या सर्व बाबींवर प्रशासनाने कठोर नजर ठेवण्याची गरज आहे.
‘अधिकारी झाले प्रजा आणि ग्रामसेवक झाला राजा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर सामान्य नागरिकांनी दाद मागायची तरी कुणाकडे?
वरोरा येथील ताज्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.
प्रशासनाची अग्निपरीक्षा !
एका बाजूला शासकीय अधिकाऱ्याला धमकी दिल्याचा आरोप आणि दुसऱ्या बाजूला पूर्वीच्या कार्यकाळातील विकासकामांबाबतच्या कथित अनियमिततेची चौकशी—या दोन्ही घटनांकडे प्रशासनाने स्वतंत्रपणे, निष्पक्षपणे आणि कागदपत्रांच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे.
तक्रारी खोट्या असतील तर संबंधित ग्रामसेवकाला क्लीन चिट का दिली जात नाही? आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळले असेल तर कारवाईला विलंब का?
आता केवळ प्रस्ताव, चौकशी आणि फाईलपुरते प्रशासन न राहता दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून ठोस कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
वरोरा प्रकरणानंतर तरी पंचायत विभाग जागा होणार का? की पुन्हा ‘फाईल पुढे पाठविली आहे’ एवढ्यावरच प्रकरणाचा सोपस्कार पूर्ण होणार? याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
