राहुरी प्रतिनिधी | दिनेश गायकवाड
राहुरी : राहुरी तालुक्यात दुष्काळामुळे शेतकरी आणि महिला बचत गटांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना बँका व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. ‘शेतात पीक नाही, हाताला काम नाही, उत्पन्न नाही; मग महिलांनी कर्जाचे हप्ते भरायचे तरी कसे?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित करत वंचित बहुजन आघाडीच्या राहुरी तालुका महिला अध्यक्ष अनिताताई जगधने यांनी कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली आहे.
दुष्काळाने होरपळलेल्या महिलांवर कर्जाच्या हप्त्यांचा अतिरिक्त बोजा टाकणे अन्यायकारक असून, सरकारी व खासगी बँका तसेच मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, कर्जमाफीबाबत शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा आणि महिलांवर दबाव आणल्याच्या तक्रारींची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी बुधवार, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता राहुरी तहसील कार्यालयासमोर महिला बचत गटांच्या कर्जमाफी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. संकटात सापडलेल्या महिलांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर कर्जवसुलीचा दबाव वाढत असेल, तर हा प्रश्न गंभीर असून शासन आणि प्रशासनाने आता बघ्याची भूमिका सोडावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
या वेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या राहुरी तालुका महिला अध्यक्ष अनिताताई जगधने, एकलव्य वंचित महिला आघाडीच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष आशाबाई माळी, एकलव्य वंचित महिला आघाडीच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ज्योतीताई गायकवाड, एकलव्य वंचित आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल भाऊ जाधव, तसेच परिगा बर्डे, संगीता पवार, मंगल निकम, शुभांगी बोबडे, ज्योती जाधव, शारदा बर्डे, मनीषा माळी, संगीता बर्डे, चंद्रकला बर्डे, मीनाबाई पवार, विमल बर्डे, मीना बर्डे, कोमल बर्डे आणि सपना चौधरी यांच्यासह अनेक महिला उपस्थित होत्या.
दुष्काळग्रस्त महिलांना न्याय मिळालाच पाहिजे! कर्जमाफी, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि महिलांवरील कथित दबावाची चौकशी या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली. आता शासन आणि प्रशासन या मागण्यांना किती गांभीर्याने घेतात, याकडे राहुरी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
